बातम्या लोड होत आहेत…
बातम्या लोड होत आहेत…
सर्व विभागांतील नवीन प्रकाशित बातम्या.
श्रीकांत शिंदेंमार्फत ५०० कोटी पोहोचले"; कथित ऑडिओ क्लिपमध्ये नरेटिव्ह सेट करण्याची धक्कादायक चर्चा; 'पुरावे दिलेत, आता कारवाई करून दाखवा' जरांगेंचे थेट आव्हान; भाजपकडून एआय (AI) चौकशीची मागणी
'त्याही तेवढ्याच दोषी' म्हणणाऱ्या समाजाच्या बुरसट मानसिकतेला चपराक; वासनेला ईश्वरी रूप देऊन उच्चशिक्षितांचेही कसे होते पद्धतशीर ब्रेनवॉशिंग?
मतदारांवर संशय घेऊन देवीच्या गाभाऱ्यात बांधलेली निष्ठेची दोरी मतपेटीत तुटली; सतेज पाटलांच्या शांत संवादाने फिरवला निकालाचा रोख.
गोकुळ दूध संघ निवडणूक
जागतिक पातळीवर अस्थिरतेचे वातावरण असताना आणि जग एका नव्या व्यवस्थेच्या शोधात असताना, देशात मात्र अस्वस्थता निर्माण करून भारताची प्रतिमा मलिन करण्याचे कारस्थान रचले जात असल्याचा घणाघाती आरोप पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी केला आहे. एका 'अपयशी नेत्याला' वारंवार लाँच करण्याच्या हट्टापायी काँग्रेसने स्वतःच्या ज्येष्ठ नेत्यांसह विरोधी पक्षातील नव्या नेतृत्वाचाही आवाज दाबला असून, काँग्रेसवर सध्या 'दिमागी नक्षलवाद्यां'चा ताबा असल्याचा थेट हल्लाबोल पंतप्रधानांनी केला.
लोकशाहीत शांततेने विरोध प्रदर्शन करण्याचा मूलभूत अधिकार असताना केवळ संशयावरून कार्यकर्त्यांना सलग अनेक दिवस तुरुंगात डांबणे कितपत कायदेशीर आहे, असा गंभीर प्रश्न 'सीजेपी'च्या दोन प्रवक्त्यांच्या अटकेमुळे ऐरणीवर आला आहे. किरकोळ तांत्रिक कारणांवरून जामीनदारांना नाकारत प्रतिबंधात्मक कायद्यांतील पळवाटांचा वापर करून विरोध दडपण्याचा प्रयत्न होत असल्याचा दावा करत या प्रकरणाने न्यायालयीन आणि नागरी वर्तुळात मोठी खळबळ उडवून दिली आहे.
डार्क वेबवर ग्राहकांची माहिती आढळल्याचा प्रकार; बँकेकडून तपास सुरू, ग्राहकांनी घाबरून न जाता सतर्क राहण्याची गरज
तोट्यात असताना सरकारने जनतेचा हजारो कोटींचा पैसा ओतून आयडीबीआय बँकेला वाचवले आणि आता बँक दरवर्षी हजारो कोटींचा नफा कमवू लागल्यावर तिची ६०.७२ टक्के मालकी कॅनडाच्या खाजगी कंपनीला विकली जात आहे. तोटा जनतेने सोसायचा आणि नफा मात्र खाजगी कंपन्यांना वाटायचा, असा हा प्रकार असून यामुळे संसदेत दिलेला शब्द, नोकऱ्यांमधील आरक्षण आणि सर्वसामान्यांच्या योजना अडचणीत आल्या आहेत.
मणिपुरात काही काळाच्या तात्पुरत्या शांततेनंतर पुन्हा एकदा दोन्ही समाजांमधील वांशिक संघर्षाचा भडका उडाला असून, सलग दोन दिवसांत झालेल्या जीवघेण्या हल्ल्यांमुळे राज्यात भीतीचे वातावरण पसरले आहे. मैतेई आणि कुकी-झो नागरिकांच्या हत्यांनंतर सुरक्षा यंत्रणांनी खोऱ्यात मोठ्या प्रमाणावर कोम्बिंग ऑपरेशन राबवत बॉम्ब, बंदुका आणि स्फोटकांचा मोठा साठा जप्त केला असला, तरी ४८ तासांच्या बंदमुळे राज्यातील जनजीवन पुन्हा विस्कळीत झाले आहे.
हडप्पा संस्कृतीतील नागरिक केवळ प्रगत नगररचना आणि व्यापारातच नव्हे, तर पाच हजार वर्षांपूर्वी वैयक्तिक स्वच्छता, शरीरशुद्धी आणि केशसौंदर्याबाबतही अत्यंत जागरूक होते, हे बनवाली येथील उत्खननात सापडलेल्या आवळा, शिकेकाई आणि सॅपोनिनयुक्त घटकांच्या अवशेषांवरून सिद्ध झाले आहे. हजारो वर्षांपूर्वीचे हे पारंपरिक नैसर्गिक ज्ञान आजही आधुनिक सौंदर्य प्रसाधनांमध्ये तितकेच प्रासंगिक असल्याचे या वैज्ञानिक संशोधनाने अधोरेखित केले आहे.
निवडणूक शांततेत आणि निष्पक्षपणे पार पाडणे हा लोकशाहीचा पाया असून, जर हिंसाचारामुळे कोणाला उमेदवारी अर्ज भरण्यापासून रोखले जात असेल, तर न्यायालये गप्प बसू शकत नाहीत, असे सांगत सर्वोच्च न्यायालयाने आंध्र प्रदेशातील प्रमुख विरोधी पक्ष 'वायएसआर काँग्रेस'ला मोठा दिलासा दिला आहे. उमेदवारांच्या तक्रारी लक्षात घेऊन अर्ज भरण्याची मुदत वाढवण्यावर राज्य निवडणूक आयोगाने नव्याने विचार करावा आणि उमेदवारांची अंतिम यादी २३ ऑक्टोबरपर्यंत पुढे ढकलावी, असे स्पष्ट निर्देश न्यायालयाने दिले आहेत.
देशांतर्गत व्यवस्थेविरुद्ध द्वेष पसरवणारी आंदोलने ही राजकीय स्वार्थाचे हत्यार बनत असून भारताची प्रगती रोखण्यासाठी पश्चिमेकडून षड्यंत्रांचे वादळ उभे केले जात असल्याचा थेट इशारा राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाचे सरसंघचालक मोहन भागवत यांनी दिला आहे. केवळ सत्ता बदलल्याने देशाची परिस्थिती बदलत नाही हा दावा खोडून काढत, त्यांनी संविधानातील भावनिक ऐक्य आणि स्वतंत्र राष्ट्रीय अस्मिता जपत अशा विभाजनवादी प्रवृत्तींना हाणून पाडण्याचे आवाहन केले आहे.
उत्तराखंडमधील बहुचर्चित अंकिता भंडारी हत्याकांडातील कथित ‘व्हीआयपी’ सहभागाचा तपास सीबीआयमार्फत पूर्ण होईपर्यंत भाजप नेते दुष्यंत कुमार गौतम यांची सिक्कीमच्या राज्यपालपदी झालेली नियुक्ती रोखावी, या मागणीसाठी पीडितेच्या पालकांनी दिल्लीत रणशिंग फुंकले आहे. राज्यपालांना मिळणाऱ्या घटनात्मक संरक्षणामुळे या प्रकरणातील मूळ संशयिताची निष्पक्ष चौकशी धोक्यात येईल, असा दावा करत विरोधकांनीही या प्रकरणात केंद्र सरकारवर दबाव वाढवला आहे.
अंकिता भंडारी हत्याकांडातील तिन्ही मुख्य आरोपींना न्यायालयाने जन्मठेपेची शिक्षा ठोठावली असली, तरी हत्येचा मूळ हेतू ठरलेल्या 'व्हीआयपी' पाहुण्याला राजकीय संरक्षणाखाली अद्यापही पाठीशी घातले जात असल्याचा आरोप होत आहे. बुलडोझर कारवाईद्वारे पुरावे नष्ट करणे आणि सत्ताधाऱ्यांशी संबंधित नावांवर पांघरूण घालण्याच्या प्रयत्नांमुळे, केवळ औपचारिक सीबीआय चौकशीऐवजी सर्वोच्च न्यायालयाच्या न्यायमूर्तींच्या देखरेखीखाली निष्पक्ष तपास व्हावा, या मागणीसाठी उत्तराखंडात व्यापक जनआंदोलन उभे राहिले आहे.
घटनेच्या अनुच्छेद ३६१ अन्वये राज्यपालांना मिळणाऱ्या फौजदारी संरक्षणाचा मुद्दा उपस्थित करत, अंकिता भंडारी हत्या प्रकरणातील वादावर निष्पक्ष तपास पूर्ण होईपर्यंत शपथविधी रोखण्याची मागणी सिक्कीम बार असोसिएशनने केली होती; मात्र हा विरोध आणि घटनात्मक पेचप्रसंगाचा इशारा डावलून अखेर गौतम यांचा शपथविधी पार पडला.
बाललैंगिक शोषण आणि सायबर गुन्ह्यांपासून चिमुकल्यांचे रक्षण करण्यासाठी केवळ तांत्रिक निर्बंध पुरेसे नसून, प्राथमिक स्तरापासूनच शरीराविषयीची समज, सुरक्षित स्पर्शाची जाणीव आणि संमतीचे मूल्य रुजवणे ही काळाची गरज बनली आहे; शाळा, पालक, शासन आणि सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्म्सना एकाच वेळी जबाबदार धरल्याशिवाय मुलांसाठी सुरक्षित डिजिटल व सामाजिक वातावरण निर्माण करणे शक्य नाही, हा या निकालाचा मूळ गाभा आहे.
या निर्णयामुळे रस्ते अपघातातील पीडितांना खटल्याचा अंतिम निकाल लागेपर्यंत वर्षानुवर्षे ताटकळत न राहता उपचारांसाठी तातडीने आर्थिक मदत मिळण्याचा कायदेशीर मार्ग सुकर झाला असला, तरी देशातील विमा नसलेल्या वाहनांच्या अपघातांबाबत जोपर्यंत ठोस धोरण ठरवले जात नाही, तोपर्यंत या योजनेचा संपूर्ण लाभ तळागाळातील प्रत्येक बाधितापर्यंत पोहोचणे अशक्य आहे.
लोकप्रतिनिधी कायदा, १९५१ च्या कलम १२५-अ अंतर्गत अशा गुन्ह्यांसाठी खाजगी व्यक्तींनाही न्यायालयात दाद मागण्याचा पूर्ण अधिकार असल्याचे न्यायालयाने स्पष्ट केले.
विशेष कार्यकारी दंडाधिकारी (SEM) न्यायालयाने १९ ऑक्टोबर रोजी दोन्ही नेत्यांची न्यायालयीन कोठडी आणखी दोन दिवसांनी वाढवली.
ग्राहकांशी थेट संपर्क न ठेवता चालणारा काळाबाजार उद्ध्वस्त; नेपाळमार्गे घुसखोरी करणाऱ्या आफ्रिकन टोळीतील तिघांसह ८ जण जेरबंद
सुरक्षेच्या कारणास्तव माहिती नाकारणे योग्य; केंद्रीय माहिती आयोगाचा (CIC) आदेश उच्च न्यायालयाकडून रद्द
कट-ऑफपेक्षा जास्त गुण मिळवले तरी अपात्र उमेदवारास नियुक्तीचा हक्क नाही; 'एमसीडी' प्राथमिक शिक्षक भरतीबाबत याचिका फेटाळली